"यूपी सरकार नए शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने का दिया है निर्देश, इसके लिए सर्वे कराते हुए पात्रों से लिया जाएगा आवेदन"
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लखनऊ (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश)। यूपी सरकार नए शहरी क्षेत्रों में आने वाले लोगों को प्राथमिकता के आधार पर प्रधानमंत्री आवास योजना का पैसा देने का निर्देश दिया है। इसके लिए सर्वे कराते हुए पात्रों से आवेदन लिया जाएगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास योजना में जिन पात्रों का पैसा रुका हुआ है उसे जल्द दिया जाएगा। प्रधानमंत्री आवास योजना में ढाई लाख रुपये पात्रों को दिया जा रहा है। प्रदेश में 110 नई नगर पंचायतें बनाई गई हैं और 130 का सीमा विस्तार किया गया है। नगरीय विकास अभिकरण सूडा नए क्षेत्रों का सर्वे कराएगा। इसमें यह देखा जाएगा कि नए क्षेत्रों में शामिल होने वाले ऐसे कितने लोग हैं जो प्रधानमंत्री योजना की पात्रता के दायरे में आएंगे। यह भी देखा जाएगा कि अन्य आवासीय योजना का पहले लाभ तो नहीं ले चुके हैं। सूडा निदेशक डा. राजेंद्र पैंसिया ने नए व सीमा विस्तार वाले निकायों में स्वीकृत डीपीआर के लाभार्थियों को प्राथमिकता के आधार पर पहली किस्त का पैसा दिया जाए।
प्रधानमंत्री आवास योजना में अपेक्षित प्रगति न होने पर परियोजना अधिकारी डूडा बुलंदशहर, मेरठ, बरेली के अधिकारियों को लापरवाही पर कार्य प्रणाली में सुधार लाने के निर्देश दिए। उन्होंने परियोजना अधिकारियों और सीएलटीसी अभियंताओं को आवासों का निरीक्षण करते समय लाभार्थी से मिलने पर छोटा सा वीडियो भी बनाएं व उनकी समस्या के संबंध में पूछे। लाभार्थियों को यह जरूर बताया जाए कि यह योजना किस विभाग से संचालित है। उन्होंने परियोजना अधिकारी व सहायक परियोजना अधिकारियों को सुधार का निर्देश देते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी के अंतर्गत जिन लाभार्थियों की जियो-टैगिंग हो चुकी है उनके खाते में तत्काल धनराशि दी जाए। निर्धारित समय-सीमा में सभी काम भी पूरे कराए जाएं।
रिपोर्ट- लखनऊ डेस्क
