केन्द्र की नरेंद्र मोदी सरकार ने गरीब जनता के लिए लिया बड़ा फैसला, अब गरीबों को अगले 4 साल तक मिलता रहेगा मुफ्त अनाज, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने मुफ्त अनाज योजना को दिसंबर 2028 तक बढ़ाने को दी मंजूरी, सरकार अब 2028 तक गरीबों को देंगी मुफ्त अनाज
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गरीब जनता को 2028 तक मिलेगा मुफ्त अनाज
नई दिल्ली (ब्यूरो डेस्क)। देश की गरीब जनता को अगले 4 साल तक मुफ्त अनाज मिलता रहेगा। पीएम नरेंद्र मोदी की अगुआई में केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मुफ्त अनाज वितरण को 4 साल तक बढ़ाने की मंजूरी दे दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि सरकार अब 2028 तक गरीबों को मुफ्त अनाज देगी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने इसके अलावा कई अन्य योजनाओं पर भी मुहर लगाई है।
केन्द्र उठाएगा इस पूरे योजना का खर्च
मोदी सरकार ने बुधवार (9 अक्टूबर 2024) को कई योजनाओं को हरी झंडी दी। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना और अन्य कल्याणकारी योजनाओं के तहत जुलाई 2024 से दिसंबर 2028 तक मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति जारी रखने पर मुहर लगा दी। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस पहल का मकसद विकास और पोषण को बढ़ावा देना है। उन्होंने कहा कि इसका पूरा खर्च करीब 17,082 करोड़ रुपये आएगा, जिसे केंद्र सरकार उठाएगी।
एनीमिया व सुक्ष्म पोषक तत्वों की होंगी समस्या दूर
आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति (सीसीईए) ने अप्रैल 2022 में चावल फोर्टिफिकेशन पहल को मार्च 2024 तक पूरे देश में लागू करने का फैसला किया था। यह काम चरणबद्ध तरीके से होना था। केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि अभी तक यह तीन चरणों में सफलतापूर्वक लागू हो चुका है। उन्होंने दावा किया कि गरीबों को मुफ्त फोर्टिफाइड चावल की आपूर्ति से एनीमिया और सूक्ष्म पोषक तत्वों की कमी की समस्या दूर होगी।
सीमावर्ती इलाकों में सड़क प्रोजेक्ट को भी मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान और पंजाब के सीमावर्ती इलाके में सड़क परियोजनाओं को भी मंजूरी दी है। अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इन क्षेत्रों में 2,280 किमी सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके लिए कुल 4,406 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
बनाना है दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत
साथ ही, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने गुजरात के लोथल में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिसर (एनएमएचसी) के विकास को मंजूरी दे दी है। इस प्रोजेक्ट को दो चरणों में पूरा किया जाएगा। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि इसका मकसद समृद्ध और विविध समुद्री विरासत को प्रदर्शित करना और दुनिया का सबसे बड़ा समुद्री विरासत परिसर बनाना है।
रिपोर्ट- ब्यूरो डेस्क नई दिल्ली
