"डीएम ने ब्लॉक स्तर पर आरक्षण तय करने के लिए दस अफसरों को नोडल बनाया है जो अलग-अलग ब्लॉक की संभालेंगे जिम्मेदारी"
 |
| खबरें आजतक Live |
कानपुर (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश)। पंचायत चुनाव का बिगुल बजने के साथ प्रशासन भी तैयारियों में जुट गया है। डीएम ने ब्लॉक स्तर पर आरक्षण तय करने के लिए दस अफसरों को नोडल बनाया है जो अलग-अलग ब्लॉक की जिम्मेदारी संभालेंगे। डीपीआरओ कमल किशोर के मुताबिक ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत के स्थानों और पदों का आरक्षण और निश्चित समय सीमा के अंदर करने और निदेशक, पंचायतीराज को सूचना भेजने की जिम्मेदारी भी नोडल अधिकारी की होगी। जिला प्रोबेशन अधिकारी को कल्याणपुर, समाज कल्याण अधिकारी को बिधनू, कृषि अधिकारी को सरसौल, जिला विकास अधिकारी को घाटमपुर, जिला कृषि रक्षा अधिकारी को पतारा, उप कृषि निदेशक (कृषि) को भीतरगांव, पिछड़ा वर्ग कल्याण अधिकारी को बिल्हौर, सहायक निबंधक सहकारी समितियां को ककवन, मुख्य पशु चिकित्साधिकारी को शिवराजपुर और उद्यान अधिकारी को चौबेपुर का नोडल अफसर बनाया गया है। इनकी मदद के लिए बीडीओ, एडीओ पंचायत,एडीओ सहकारिता और एडीओ आईएसबी रहेंगे। प्रशिक्षण 18 फरवरी को विकास भवन के सभागार में होगा। जिला स्तरीय आरक्षण लागू करने के लिए डीपीआरओ स्तर का प्रशिक्षण पूरा हो गया है।
माना जा रहा है कि इसके बाद तय हो सकेगा कि किस ग्रामसभा में कौन सा गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित है। पंचायत चुनाव के ग्रामीण स्तर के आरक्षण की अनंतिम सूची दो मार्च को प्रकाशित होगी। जिस पर दावे व निस्तारण के बाद अंतिम सूची का प्रकाशन 15 मार्च को किया जाएगा। इसे लेकर लखनऊ में पंचायती राज अधिकारियों का प्रशिक्षण शुरू हो गया है। प्रयागराज से डीपीआरओ रेनू श्रीवास्तव लखनऊ में प्रशिक्षण लेने गईं हैं। ब्लॉक प्रमुख व ग्राम सभा में कौन गांव किस वर्ग के लिए आरक्षित होगा, माना जा रहा है कि इसका निर्धारण हो चुका है। प्रदेशभर से डीपीआरओ जो जानकारियां ले गए हैं, लखनऊ में प्रशिक्षण में इसका मिलान शासन करेगा। इसके बाद आरक्षण सूची प्रकाशित करने का काम शुरू होगा। चुनाव प्रक्रिया 30 अप्रैल से पहले ही पूरी करनी है। शासन ने जिला पंचायत अध्यक्ष पद का आरक्षण तय कर दिया है। इसके साथ ही प्रधानों का भी आरक्षण शासन ने घोषित कर दिया है। अब किस ग्राम सभा में कौन सा गांव या वार्ड किसके लिए आरक्षित होगा, इसकी सूची जारी होना बाकी है। विकास भवन में पिछले तीन दिनों से यह जानने के लिए प्रधान चक्कर लगा रहे हैं। पंचायत राज विभाग हो या निर्वाचन कार्यालय। प्रधान व समर्थक उनसे लगातार संपर्क में बने हैं।
रिपोर्ट- कानपुर डेस्क
