"जिले में कुल 940 ग्राम पंचायतों में 320 पंचायतें रहेगीं अनारक्षित, वहीं 319 पंचायतों का नेतृत्व आधी आबादी के होगा जिम्मे, 301 पंचायतें विभिन्न श्रेणी में होनी हैं आरक्षित"
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बलिया (ब्यूरो, उत्तर प्रदेश)। आरक्षण निर्धारण को लेकर नया शासनादेश बुधवार की शाम जिला पंचायत राज विभाग को मिल गया है। इसकी भनक लगते ही गांव के नेताजी लोगों की दौड़-भाग जिला पंचायत राज कार्यालय में शुरू हो गयी है। लिहाजा गंवई राजनीति की गर्मी इस सरकारी दफ्तर में भी महसूस की गयी। हालांकि गुरुवार को मंडलायुक्त की बैठक के चलते नेताजी लोग मायूस होकर लौट गये। नए आरक्षण फार्मूले के अनुसार जिले में कुल 940 ग्राम पंचायतों में 320 पंचायतें अनारक्षित रहेंगी। वहीं 319 पंचायतों का नेतृत्व आधी आबादी के जिम्मे होगा। वहीं 301 पंचायतें विभिन्न श्रेणी में आरक्षित होनी है। शासन से आये आदेश के अनुसार 17 ब्लॉकों में अनुसूचित जनजाति के लिए कुल 53 पंचायत आरक्षित होंगी। इसमें अनुसूचित जनजाति महिला के लिए 19, पुरुष के लिए 34 तथा अनुसूचित जाति के लिए 156 पंचायत आरक्षित होनी है। जिसमें महिला 56, पुरुष 100, इसी तरह अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 258 सीटें आरक्षित होंगी। इसमें पिछड़ा वर्ग महिला 91 व पुरुष 167 हैं। वहीं महिला के लिए 153 सीटें रिजर्व रहेगी।
रिपोर्ट- बलिया ब्यूरो लोकेश्वर पाण्डेय
