"योगी सरकार ने जारी किया जांच का आदेश, मुफ्त राशन लेने वालों पर कड़ी कार्रवाई के दिये निर्देश, निरस्त होगा राशन कार्ड"
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इसमें से अब जिन कार्डधारकों के पास चार पहिया वाहन, एसी या जनरेटर है वह सरकारी सुविधा पाने के तय मानकों की सीमा से बाहर हो जाएंगे। साथ ही जिन परिवारों के पास 100 गज का प्लाट, शहरों में वार्षिक आय 3 लाख और गांव में आय लाख होगी उन्हें भी तय मानकों से बाहर माना जाएगा। ऐसे लोगों से सरकारी आदेश के अनुसार कीमत वसूली जाएगी। लॉकडाउन के दौरान स्वघोषित आय और आधार कार्ड के आधार पर ऑनलाइन राशन कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू की गई थी जिसकी आड़ में कुछ संपन्न लोगों ने भी इसके तहत राशन कार्ड बना लिए थे। अब सरकार इस पर कार्रवाई कर वसूली की योजना बना रही है। साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा राशन कार्ड को निरस्त करने की भी योजना है।
रिपोर्ट- लखनऊ डेस्क