उत्तर प्रदेश मे जिला पंचायत अध्यक्ष व ब्लाक प्रमुख के चुनाव में बड़े बदलाव की तैयारी मे सरकार, केन्द्र सरकार को भेजा यें प्रस्ताव

त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी ग्राम प्रधान की ही तरह सीधे जनता से करवाने का बनाया मन, केन्द्रीय पंचायती राज अधिनियम में संशोधन करने को केन्द्र सरकार को भेजा प्रस्ताव

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लखनऊ (ब्यूरो) उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के आगामी त्रि-स्तरीय पंचायत चुनाव में जिला पंचायत अध्यक्ष व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष यानि ब्लाक प्रमुख के चुनाव भी ग्राम प्रधान की ही तरह सीधे जनता से करवाने का भी मन बना लिया है। इसके लिए  केन्द्रीय पंचायतीराज अधिनियम में संशोधन करने को केन्द्र सरकार को प्रस्ताव भेजा गया है। चूंकि 73वें संविधान संशोधन में यह प्रावधान किया गया है कि जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों के द्वारा चुने जाएंगे। इसलिए अब केंद्र सरकार को इस 73वें संविधान संशोधन में दूसरा संशोधन करना होगा। कोरोना संकट की वजह से राज्य में अभी चुनाव टाले जाने का प्रस्ताव विचाराधीन है इसलिए अभी समय है। केन्द्र सरकार अगर संविधान संशोधन का प्रस्ताव संसद से पारित करवा लेती है तो फिर जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्षों के चुनाव भी सीधे जनता से करवाए जा सकते हैं। जिला पंचायत व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष चुने हुए सदस्यों के द्वारा ही चुने जाते हैं, ऐसे में सदस्यों की खरीद-फरोख्त से यह चुनाव होते हैं जिसमें धनबल, बाहुबल का खूब इस्तेमाल होता है। समय- समय पर सदस्यों की गुटबाजी व सियासी चालों की वजह से जिपं व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए जाते हैं या दबाव बनाकर उन्हें त्यागपत्र देने के लिए विवश किया जाता है। राज्य निर्वाचन आयोग से मिले आंकड़ों के अनुसार 2017 में जिपं अध्यक्ष के 5 अविश्वास व 6 त्यागपत्र और  क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के 10 त्यागपत्र और अविश्वास प्रस्ताव 17 आए।  2018 में जिपं अध्यक्ष के त्यागपत्र के 2, अविश्वास प्रस्ताव 7, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के 3 त्यागपत्र, 71 अविश्वास प्रस्ताव, 2019 में जिपं अध्यक्ष के त्यागपत्र के एक, अविश्वास प्रस्ताव तीन, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के छह त्यागपत्र और 13 अविश्वास प्रस्ताव आए। इसके बाद आयोग को इन पदों पर उपचुनाव करवाने पड़े। भाजपा के पंचायतीराज प्रकोष्ठ के पूर्व सह संयोजक (अवध) रत्नेश मौर्य ने कहा है कि जब आगामी पंचायत चुनाव में प्रत्याशियों की योग्यता तय करने की बात की जा रही है तो इसी के साथ ही जिला व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव भी सीधे जनता से ही करवाने के लिए संविधान में संशोधन करवाया जाना चाहिए। श्री मौर्य इस बाबत पहले भी प्रदेश सरकार को पत्र लिख चुके हैं। राष्ट्रीय पंचायतीराज ग्राम प्रधान संगठन के प्रवक्ता ललित शर्मा ने कहा कि अगर जिपं व क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष के चुनाव सीधे जनता से होंगे तो इससे सदस्यों की खरीद-फरोख्त, धनबल, बाहुबल के अनुचित प्रयोग व भ्रष्टाचार पर अंकुश लगेगा।

रिपोर्ट- लखनऊ डेस्क